नोएडा-ग्रेटर नोएडा समेत पूरे जिले में जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं। इसका फायदा उठाते हुए जिले के सैकड़ों सरकारी प्लॉटों पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर लिया है। एसडीएम का ज्यादातर समय अवैध कब्जा हटवाने में ही गुजर जाता है। कई मामले ऐसे भी हैं, जिनमें अवैध कब्जों के बारे में पता ही नहीं चल पाता। डीएम दीपक अग्रवाल ने बताया कि जमीन का रेकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए एनआईसी को सॉफ्टवेयर तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी सरकारी जमीन का डेटा तैयार करने को कहा गया है। जनवरी तक रेकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर सरकारी जमीन के बारे में आसानी से पता लगा सकता है।

सरकारी प्रोजेक्ट के लिए भी मिलेगी जमीन
सरकारी जमीन का रेकॉर्ड ऑनलाइन होने के बाद केंद्र या प्रदेश सरकार के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन चिह्नित करने में आसानी होगी। इंटरनेट की मदद से पता चल पाएगा कि प्रोजेक्ट के लिए उक्त जगह पर जमीन मिलेगी या नहीं। अभी इसके लिए डीएम को एसडीएम से, एसडीएम को तहसीलदार से और तहसीलदार को लेखपालों से जमीन की तलाश करानी पड़ती है। जमीन न मिलने की वजह से ही जेवर में अब तक केंद्र सरकार की मॉडल स्कूल योजना शुरू नहीं हो सकी है।