यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन ललित श्रीवास्तव ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस व अन्य प्रॉजेक्ट्स के लिए जमीन देने वाले पुश्तैनी किसानों को अब अधिग्रहित जमीन के बदले में सात प्रतिशत प्लॉट मिलेगा। गैर-पुश्तैनी किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। भारतीय किसान यूनियन की इस मांग के संबंध में चेयरमैन की अध्यक्षता में कमिटी बनाई गई थी। कमिटी ने पिछले दिनों यह निर्णय लिया था, जिसका बोर्ड मीटिंग में अनुमोदन कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि यमुना अथॉरिटी की रेजिडेंशल स्कीम का ड्रॉ अब दो तरीके से होगा। किसान कोटे, 4 हजार, 2 हजार और 1 हजार वर्ग मीटर साइज के प्लॉट्स का ड्रॉ मैनुअल तरीके से कराया जाएगा। ऐसे प्लॉट्स की संख्या कम है, लिहाजा ऐसा किया जा रहा है। वहीं छोटे साइज, 500 व 300 वर्ग मीटर साइज के जनरल प्लॉट्स का ड्रॉ कंप्यूटराइज्ड तरीके से होगा। स्कीम के लिए दो सेक्टर बसाए जाएंगे। इनका ले-आउट प्लान भी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। इसका ड्रॉ 14 अक्टूबर को प्रस्तावित है।

यमुना एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट के कंशेसन अनुबंध के तहत लैंड फॉर डिवेलपमेंट की भूमि हस्तांतरण के लिए लीज डीड का प्रारूप भी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। इसके तहत जेपी ग्रुप को नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जगनपुर, मिर्जापुर, अलीगढ़ में टप्पल और आगरा में कुल 2500 हेक्टेयर जमीन दी जानी है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी ने प्रॉपर्टी व लैंड डिटेल्स को आम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए वेब बेस्ड पोर्टल के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।